20 June 2018

ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਸੁੱਖ' ਮਾਣਨਗੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ

* ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 18.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ
* ਜਾਰੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ

                                                ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
       ਲੰਬੀ: ‘ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ’ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 92 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 18.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾਣਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 48 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ
ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪੰਚ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਖਣ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13028 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਪੀ.ਈ-2/726/2013 ਰਾਹੀਂ 18,75,74,400 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 13018 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 18.75 ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ (36 ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ) ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣੇ ਭੇਟੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਰੂਪੀ ਤਿਣਕਾ-ਤਿਣਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਉਜਰਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
         ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
        ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਚਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇਬਕਾਇਆ ਲਗਪਗ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਣ ਭੇਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 



05 June 2018

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ‘ਸਵਾਮੀ’

* ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਦਬਕੇ
* ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੈਂਪਰਾਂ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ
* ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼

                                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 
      ਡੱਬਵਾਲੀ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ‘ਸਵਾਮੀ’ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ‘ਤੇਰਵਾਂ ਰਤਨ’ ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੜਤਾਲੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੱਬਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ
ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦਿਨ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਅਮਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਧਾੜ੍ਹਵੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨਆਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ’ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-9 ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਉੱੱਪਰ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ-ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਧੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸਦਾ 70 ਕਿੱਲੋ ਦੱੱੁਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਿੰਨ ਕੈਂਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਦੁੱਧ ਨੇੜਲੇ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ‘ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।’ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। 
         ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਖਾਕੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
            ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਆਚੇ ਕੱਟੇ-ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗੁਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝੇਪ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
            ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ । -98148-26100 / 93178-26100 




01 May 2018

ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੇਟਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ

* ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ 
                                               ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 
ਲੰਬੀ: ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਣ-ਭੇਟੇ ਦੇ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ 2006 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13028 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 90-92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ (ਹੈੱਡ) ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 14/12/2012/ਪੀ-5/1702 ਮਿਤੀ 27/4/2018 ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਣ-ਭੇਟੇ ਦੀ 2006-07 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਕਮ, ਖਰਚ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਪੈ੍ਰਲ 2018 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13018 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣਾ ਮਾਣ-ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 12 ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। 
         ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 18,75, 74,400 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਜਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। 
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੇਟਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿੳੇੁਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ’

- ਪੌਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਜਬਕ ਰਹੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ
- ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੜਚਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੂਹਰੇ ਫੇਲ੍ਹ; ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰਹਿ ਗਏੇ ਸੁੱਕੇ 

                                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
           ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਜਬਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13028 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੇਟੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 90-92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 13018 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 18.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੈ। 
         ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 44 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 22 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13028 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 18,75, 74,400 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 1008 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 271 ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ 302 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-2018 ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 43,35800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,87,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
   
   ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣੇ ਭੇਟੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
        ‘ਮਲੰਗਪੁਣੇ’ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13018 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (36 ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ) ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਰੂਪੀ ਤਿਣਕਾ-ਤਿਣਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਉਜਰਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  
       ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 
 
        ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਪੰਚ ਪਵਿੱਤਰਜੋਤ ਲੁਹਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
           ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ) ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

31 March 2018

'ਡੈਪੋਗਿਰੀ' ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਡੈਪੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹ ਭੰਗ

* ਹਾਕੂਵਾਲਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਡੈਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ
* ਡੈਪੋ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ 
* ਡੈਪੋ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ 
* ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ : ਖੁੱਡੀਆਂ

                                                     ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
   ਲੰਬੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਡੈਪੋ (ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ
ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਾਕੂਵਾਲਾ ਦੇ ਡੈਪੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਡੈਪੋਗਿਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਬਾਰੇ ਡੈਪੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡੈਪੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੈਪੋ) ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
         ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2040 ਡੈਪੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕੂਵਾਲਾ ’ਚੋਂ
80-90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਪੋ ਬਣਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੂਹਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਡੈਪੋ ਬਣਾ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਡੈਪੋ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਕੂਵਾਲਾ ਦੇ ਡੈਪੋ-ਕਮ-ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਜਰੀਏ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25-26 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਪੋ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਰੀਬ 80-90 ਡੈਪੋ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੂਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਪੋ ਬਣ ਕੇ ਜਲਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੈਪੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਝੂਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡੈਪੋਜ਼ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਖਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਪੋ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੈਪੋ ਵਾਲਾ ਤਗਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਨ ਡੈਪੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਐਮ.ਐਸ ਛੀਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਕਾਲ ਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸੇਗੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । 

29 March 2018

ਵਕਤ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ / ਕਵਿਤਾ

ਕੁਝ ਕੱਟਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੜਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ
ਕਈ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ।
ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ,
ਕਦਰ ਕਰੇਂਦੇ ਜੋ ਪੈਣ ਨਾ ਕਾਹਲੇ ।

ਕਈਆਂ ਲਈ ਵਕਤ ਬਣ ਜਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ,
ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਾਣਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ।
ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ,
ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ।

ਵਗਣ ਕਈ ਅਣਖੀਲੇ ਉਲਟ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ,
ਕੁਝ ਵਹਿਣ ਉਲਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ।
ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਈ ਚਾਨਣ ਲਈ,
ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ‘ਚਾਨਣ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ।

ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੀ ਦੇਊ ਮਾਤ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ,
ਵਕਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਊ ਹਰ ਬਨੇਰੇ ਨੂੰ ।
ਇਹ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਚੇਰਾ,
ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਅਜੇ ਸਵੇਰਾ ।
                 - *- * - * -

26 March 2018

ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ 43605 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀ

* ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ 
* ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 
* ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੰਬੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸੇ  

                                                       ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 
       ਲੰਬੀ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਤੰਗਦਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੋਝੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43605 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
      ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚੱਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਛਿੜ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਿੰਙਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 43605 ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਰਾਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱੁਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਯੁਵਰਾਜ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱੱਠੇ ਪਰਤ ਗਏ। 
      ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਮੱਚੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲਾ ਬੇਲਗਾਮੀ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

    ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਸਬਾ ਲੰਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਚ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਂਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 98148-26100/93178-26100 

20 March 2018

ਹਾਲ-ਏ-ਖਾਕੀ : ‘ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ

* ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ
* ਪੀੜਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੌਕੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੇੜ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਥੱਕੇ
* ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ-9 ’ਤੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ 13 ਬੈਟਰੀਆਂ
* 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
* ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੌਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਫ਼ਟ ਕੌਰਨਰ ਜੱਗਜਾਹਰ

                                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ
ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਵਿੱੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ-9 ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੈਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ 13 ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਪੀੜਤ ਅੱਜ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਸਾਫ਼ਟ ਕੌਰਨਰ’ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚੌਕੀ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਦਲੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਬਲੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੌਕੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ। ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੁਹਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ
ਚੌਕੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਕੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਜਾਓ।ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਭਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਟੌਹਰ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। 

14 March 2018

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਗੁਟਕੇ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ

* ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਲਂਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਖਾਕੀ ਤੰਤਰ 
* ‘ਸੈਟਿੰਗ ਕਲਚਰ’ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜੂਏ-ਸੱਟੇ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਂੀਆਂ ਛੂਟਾਂ
* ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
                                                              ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਟਕੇ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ 
ਵਿਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਫੱਤਾਕੇਰਾ, ਗੱਗੜ, ਮਿਠੜੀ ਬੁੱਧਗਿਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਾਵਾਂ ਜੈਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਠੀਆਂ-ਬੰਗਲਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਖਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੱੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੱਥਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੇਲਗਾਮੀ ਦੇ ਆਲਮ ਹੇਠ ਖਾਕੀ ਤੰਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਥਾਣੇ-ਚੌਕੀਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਕਮ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੇਠ ਪਨਪਦਾ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰੰਦਰ ‘ਸੈਟਿੰਗ ਕਲਚਰ’ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਤਾਂਹ ਸੈਟਿੰਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਆਧਨੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾ ‘ਦਰਬਾਰ’ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬੀਤੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਵਾਦ ਤਹਿਤ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਖਾਕੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ’ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ‘ਪੌਧ’ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਚੌਕੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਜਾਣ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਕਤ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੌਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜੂਏ-ਸੱਟੇ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਖੌਫ਼ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੀ-ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ’ਚ ਸਿੰਥੈਅਿਕ ਨਸ਼ੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ’ਚ ਘਿਰ ਕੇ ਕਈ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੱਤਾਕੇਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅੌਰਤਾਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਫੱਤਾਕੇਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਰੈਕੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਗੱਗੜ ਵਿਖੇ 4-5 ਅੌਰਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ। ਮਿਠੜੀ ਬੁੱਧਗਿਰ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹੁੰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਬਿੱਲਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚੌਕੀ ਮੁੱਖੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦਦਰਬਾਰ’ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਲ ’ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

  ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ
ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਸ ਛੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਂਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਜਨਤਾ ਖੁੱਲਂ ਕੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ
ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਖੁੱਲਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। 

05 March 2018

ਚੌਧਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਰੀਝ

                                                        ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 
ਡੱਬਵਾਲੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਗੈਰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਸਨੂੰ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੰਢਿਆ-ਵਰਤਿਆ
ਬ੍ਰਹਮ-ਅਸਤਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਬਹੂਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਨੈਲੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। 

     ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇਜਾਖੇੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੌਟਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜੱਗਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਇਨੈਲੋ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਰੀਝ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਲਸ਼ਨ ਲੋਕਦਲ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। 
ਕਣਸੋਆਂ ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ-ਚੌਟਾਲਾ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ  ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧੁਰੰਧਰ
ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ (ਰਾਖਵੇਂ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ (ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ) ਵੀ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਹਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਨੈਲੋ ਵਰਕਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਆਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਿਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਹਾਰੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

25 January 2018

ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਹੋਈ ਨਵੋਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ

* ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 9ਵੀਂਂ ਤੋਂ +2 ਤੱਕ ਜਨਰਲ/ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਵੇਗੀ 6 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ
* ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 
* 35 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਰਲ /ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 25.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ

                                                         ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ: ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਘਰੇੜ ’ਚ ਫਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ-ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ’ਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ (+2) ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
      1986 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਵੋਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
         ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
        ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਨਾਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 25.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8 ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਹਾਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੇ। 

  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 598 ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,47,153 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੋਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਦੋ ਤੱਕ 1,32,383 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਪਗ 1,41,317 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਪਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੋ। 
        ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਵੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣ-ਦੇਖਿਆ ਪਾੜਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਾਤੀ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੋਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਐਸ. ਗੁਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।   M. 98148-26100 / 93178-26100




11 January 2018

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

* ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਕੇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ’ਚ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
* ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ 
* ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ’ਤੇ ਦਰਜਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੰਬੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਖਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੰਜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਜਰੀਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੇਖੋਂ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਮਾਰਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਨੂ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਮੀਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਲੁੱਟਦਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਕੇ. ਯੂ ਆਗੂ ਹੇਮਰਾਜ ਬਾਦਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਡਾ. ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

20 December 2017

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੀਤਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

* ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ
* ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ 

                                            ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ
ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 460 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 1250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੇ 2 ਨੇ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ 800-800 ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

16 December 2017

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ : ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ

* ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਡੂ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨਾਂ, ਠੰਡਾ, ਸੰਤਰੇ, ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ 
ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ
* ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ, 
* ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ

                                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 
     ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ  ਬਰਫ਼ੀ, ਲੱਡੂ-ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
   
  ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਵੋਟਰ ਖੂਬ ਚਟਕਾਰੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਪੱਖੋਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਸਬੇ ’ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ੳਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਕਦੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3, 5 ਅਤੇ 7 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਕਿਮਸਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਹਨ।  ਕੁੱਲ੍ਹ 25 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ 4 ਦੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਵਾਲੇ 4 ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਹੀ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਬਰੈੱਡ ਪਕੌੜੇ, ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ, ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿੰਨੂ, ਸੰਤਰੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ 9 ਦੀ ਇੱਕ ਅੌਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ 12 ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਵਾਰਡ 2 ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਡ 8 ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ
ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਡੱਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਮੌਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ-ਕਮ-ਚੀਮਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।  Mobile : 98148-26100, Email: iqbal.shant@gmail.com

24 November 2017

ਆਖ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ

*  ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
* ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ 
* ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 138 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚੀ
* ਕਿਸੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ/ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੀਜਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼), 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 138 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੱਤਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। 
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ/ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਲੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
        ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਟ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 
       ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 
       ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 
       ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।