28 February 2011

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਸਿਆਸਦਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਹਿਜ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
            ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ.. ਕੀ..? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਰ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਪੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਹਲੂਣੇ ਝੁਟਾ ਕੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆੰਨਦ ਮਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
             ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤਮਗਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ-ਮਿਲੀਬੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ 2-2 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
                 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਹੱਲ'। ਕਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 'ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ' ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਤ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
 ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਰਚੰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਹਨ।
               ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੂਬਾ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਫਿਜਾ 'ਚ ਫੈਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮਪੱਖੀ ਤੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜਮ ਸ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਰੂਪੀ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 'ਨਿਜਾਮ' ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅਣਭੋਲ ਅਤੇ ਕੱਦੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੇੜੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ।
                 ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਖੁੰਗਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ 'ਭਈਆਂ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਇੱਕ 'ਭਈਆ ਪੰਜਾਬ' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ।
                ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ।
ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
98148-26100/93178-26100

07 February 2011

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਐ 'ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਾ ਸਕੀਮ'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਤਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੁਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਾ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ (ਡੱਗ) ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਪਤਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਮੰਡਲ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5254  'ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ' ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ 512 ਪਖਾਨੇ, ਚਨੂੰ ਵਿਖੇ 1018, ਬੀਦੋਵਾਲੀ 'ਚ 249, ਮਾਨ ਵਿਚ 33 (ਬਕਾਇਆ), ਖਿਉਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 130, ਅਬੁੱਲਖੁਰਾਣਾ ਵਿਚ 836 ਅਤੇ ਧੌਲਾ 'ਚ 125, ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 203, ਲੁਹਾਰਾ 'ਚ 51, ਘੁਮਿਆਰਾ 'ਚ 159, ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ 'ਚ 128 ਅਤੇ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ 'ਚ 70 ਪਖਾਨੇ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ 117 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 10,980 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀਮੰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਸੀਟ (ਰੂਲਰ ਪੈਨ), ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ, ਇੱਕ 10 ਇੰਚ ਗੁਣਾ 10 ਇੰਚ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ 40-40 ਇੰਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ (ਡੱਗ) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਸੁਰਾਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ੇਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 'ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ' ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਨਾਲ ਢੰਗ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ 78 ਇੰਚ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਚੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਗੋਲ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅੰਦਰੋਂ 40 ਇੰਚ ਤੇ ਚੌੜਾਈ 36 ਇੰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬੱਬੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੁਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪੀ ਗਈਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 24-25 ਇੰਚ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਸਿਰਫ਼ 32 ਇੰਚ ਨਿੱਕਲੀ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕਠੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਂਕੀਆਂ (ਡੱਗਾਂ) ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਬੱਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੁਹਰੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਖਾਨਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡੱਗ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਅਬੁੱਲਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਮੁਹਰੇ ਆਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਨ 84 ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕੋਠੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਡੱਗ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾਪੂਰਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਦੇ 'ਚੈਂਬਰ' ਵੀ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਲੈਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਮੇਂਟ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਲੈਬ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕ ਗੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਚੌਰਸ' ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ।
ਕਾਮੇਰਡ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਖਾਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                      ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ 304 ਰੁਪਏ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3-3 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 10,980 ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਢੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ, 2.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 980 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7500 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 2931 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 977 ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ 4 ਥੈਲੇ ਸੀਮੰਟ ਅਤੇ 840 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਸਰੀਆ, ਸਾਢੇ 7 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੇਟ, 1050 ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਬਜਰੀ ਤੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਬਰੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 475 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਖਾਨਾ ਸੀਟ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਪਾਈਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 106676 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 304 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਚਿਆ-ਮਿਚਿਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਗਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

         ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 'ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਾ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕ (ਡੱਗ) ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਟੈਂਕੀ ਭਜ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਕਸੀਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਦ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਕਸੀਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਦ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
98148-26100/93178-26100

06 February 2011

ਨਵੇਂ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ


 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੰਦਾ-ਇਕ ਵੋਟ -ਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ... ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜਲੀ ਘੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ....।''
ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਚ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਠ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2010' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨੂੰ 2010' ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਯੋਜਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (3) ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਾ 8 (1) 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨੱਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਜਾਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟੰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਅ) ਮੁਤਾਬਕ 'ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ' ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਵਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ) ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਲੀ ਧਰਕੇ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ''.....ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ-ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ....।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਡਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਰਹਣ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।        
   ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
   ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ