ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ

                     -ਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ-
    ਸਰਕਾਰੀ ਇਸਤਿਹਾਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ
                                   -ਇਸਤਿਹਾਰ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਇਬ-
                       

                                                   ਬਠਿੰਡਾ/28 ਅਪਰੈਲ/ ਬੀ ਐਸ ਭੁੱਲਰ
ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾਓ ਸਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਹਿਤ ਸਾਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।
                  ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ: ਸਰਦਾਰ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੂਰਜ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                    ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
                     ਪਰੰਤੂ ਬਿਜਲਈ ਬਟਨ ਦਬਾਅ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਉਂ ਹੀ ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨਰ ਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨ ਇਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 1996 'ਚ ਉਦੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ 1997 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ।
ਰੁਕਾਵਟ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਘਟ ਕੇ ਸਾਢੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਨੀ ਸੰਕਰ ਆਇਰ ਨੇ ਹੀ 2004 ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
                   ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਏ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ•ੇ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹੈ।
                   ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜ•ਤ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਏਮਜ ਜਾਂ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਆਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਡ ਰਿਸਚਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮਿਕ ਅਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 3 ਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜੀ ਸਮੇਂ ਹੋਰ। ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਐ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਇਬ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਰੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟਿਆ

                                                             ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
              ਲੰਬੀ, 22 ਅਪਰੈਲ-ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ  ਕੱਟਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰੜ ਦੀ ਲਗਭਗ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਨਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਕਤ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਪੁੱਜੀ।
                ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਪਰੀ ਉਕਤ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਐਚ.ਆਰ.07ਐਲ/4508, ਇਕ ਪਜੈਰੋ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ 'ਖੰਡਾ' ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਸਮੇਤ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸੁਮੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
             ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੰਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹਿਬ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਕਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ 23 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਜਦਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
            ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ-ਸਬੱਬੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ। ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
            ਕਬਰਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਪੁਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
             ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਅਤੇ  ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
             ਅੱਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ  ਦੀ ਨਿੱਬੜਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।