01 May 2018

ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੇਟਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ

* ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ 
                                               ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 
ਲੰਬੀ: ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਣ-ਭੇਟੇ ਦੇ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ 2006 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13028 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 90-92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ (ਹੈੱਡ) ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 14/12/2012/ਪੀ-5/1702 ਮਿਤੀ 27/4/2018 ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਣ-ਭੇਟੇ ਦੀ 2006-07 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਕਮ, ਖਰਚ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਪੈ੍ਰਲ 2018 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13018 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣਾ ਮਾਣ-ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 12 ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। 
         ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 18,75, 74,400 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਜਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। 
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੇਟਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿੳੇੁਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ’

- ਪੌਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਜਬਕ ਰਹੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ
- ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੜਚਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੂਹਰੇ ਫੇਲ੍ਹ; ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰਹਿ ਗਏੇ ਸੁੱਕੇ 

                                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
           ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਜਬਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13028 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੇਟੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 90-92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 13018 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 18.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੈ। 
         ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 44 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 22 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13028 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 18,75, 74,400 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 1008 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 271 ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ 302 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-2018 ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 43,35800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,87,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
   
   ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣੇ ਭੇਟੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
        ‘ਮਲੰਗਪੁਣੇ’ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13018 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (36 ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ) ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਰੂਪੀ ਤਿਣਕਾ-ਤਿਣਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਉਜਰਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  
       ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 
 
        ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਪੰਚ ਪਵਿੱਤਰਜੋਤ ਲੁਹਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
           ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ) ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।