31 March 2020

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

* ਬੈਂਕ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਪੋਸਟਲ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਫਿਊ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ


ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਮਾਰਚ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ• ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ/ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਖੁੱਲ•ੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ• ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਜ਼ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼/ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ ਕਾਰਡ/ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਟ/ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ/ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
       ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

27 March 2020

ਸੋਚਿਐ ਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਐ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 93178-26100
ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਅਗਾਮੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ।
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਐ, ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਉਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਫਿਜ਼ੂਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਓਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਓੰਦੇ-ਜੀਅ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹੱਥੋਂ ਫੜਾਉਣੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਥਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾ ਆਖਣਾ, ਦੱਸਿਆ ਨੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ।

आओ बंद कमरों से लड़ें खुली जंग: इस बार लड़ाई है आर-पार की


इक़बाल सिंह शांत 93178-26100
देश कोरोना के खतरनाक स्टेज की और बढ़ रहा है। मामले लगातार बढ़ रहे है। अब यह आमजनों तक मार कर रही है। बेहद नाजुक दौर से जमीनी स्थिति पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में ज़मीन स्तर पर कोरोना के पैर पड़ चुके हैं। वहाँ कुछ मरीजों के हस्पताल से भागने की रिपोर्टें हैं। ऐसे में हस्पतालों से भागने से नहीं, डट कर चौकसी से इलाज करवा कर बचा जा सकता है कोरोना "ऑन्टी" के कहर से। दोस्तो गंभीर होकर घरों में बैठ जाइये। तभी हम और भारत बचेगा। बेवजह सड़कों से हट जाइये। यदि नहीं बचने की इच्छा तो भी औरों को बचाने के लिए ही खुद को घरों में बंद कर ले। यह लॉक डाउन किसी पार्टी या धर्म विशेष के लिए नहीं। बल्कि समूचे देश और मानवता के लिए हैं। इस मामले में में निजी तौर सरकार की हर सख्त कार्यवाही का समर्थन करता हूँ। क्योंकि हमारा बेवकूफ ढांचा बिना जूतों और डंडे के रास्ते पर नहीं आता। प्लीज शब्दों की सख्ती को अन्यथा न ले। ये हमारी-तुम्हारी मतलब हम सब ज़िन्दगी की सुरक्षा का मामला है। आपको आपके इष्ट देवी-देवता, वाहिगुरू, पीर पैगम्बर और भगवान से भी उप्पर माता-पिता की सौगन्ध घरों से बाहर मत निकलिये। हमारा दुश्मन "अदृश्य" है। यह भी नहीं पता हमारे अंदर दाखिल हो चुका हो।
      मेरे दोस्तो, हर जंग का अपना लहज़ा होता है और हर मैदान में आकर आकर नहीं डटी जाती। इस बार की हमें बंद कमरों में बैठ कर लड़नी है।

23 March 2020

करीना-कटरीना देखने का हो तो संभल जाइए, वरना गई भैस पानी में


अभी बेहद चौकस रहिये जनाब, अभी तक तो ट्रेलर चला है। असली "कोरोना" पिक्चर तो अभी बाकी है। मतलब खतरे का असली अलार्म तो अगले दो हफ्तों में बजना है। यदि हमें भी इटली और ईरान जैसे हालातों से बचना है तो खुद को घरों में सीमित कर लीजिये।
अन्यथा कोरोना के मौत का जाल हमें भविष्य में करीना और कैटरीना देखने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। स्थिति की हकीकत को समझने के लिए पोस्ट के साथ अटैच ग्राफ फ़ोटो को ध्यानपूर्वक देखिये। एक बार मे समझ न आये तो दुबारा भी देख सकते है। यदि फिर भी कमी रह जाये तो इन मायनों को अच्छी तरह से देख समझ लें। क्योंकि कोरोना "आंटी" के जालिम पंजों ने मेरी तरह समझने-समझाने का मौका नहीं देना। यदि फिर भी मन में कोई कसक और टसक बाकी है तो खूब मल मल कर नहायें-धोएं और परिजनों से अच्छे से दो चार फोटो खिंचवाएं। उनमे से छांट कर एक को फ़ोटो फ्रेम करवा लें। क्योंकि हमारे पास आपका कोई हल नहीं। यदि कोरोना ऑन्टी को तरस-वरस आ गया तो आपकी किस्मत। वरना गई आपकी भैस पानी में।  - धमकीकर्ता: इक़बाल सिंह शांत, पत्रकार : 93178-276100

19 March 2020

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਂਝਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ 'ਖੁੰਡਾ'

* ਮਤੇ 'ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ ਡਟਿਆ
* ਮਤੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੁਝਾਆਂ' ਨੇ ਖੋਲ•ੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾ
* ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ


ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ 'ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਜ਼ਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸੁਝਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਗੱਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਅਯੁਕਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਪੱਖੀ ਰੌਂਅ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰੇ ਗਏ।।ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 14 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਐਲ.ਜੀ- ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. 2020/126 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਦਮਾ-ਮਾਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸ


ਲੰਬੀ, 19 ਮਾਰਚ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੀਰੇ-ਏ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਨਿੱਘ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 83-84 ਸਾਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ• ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਦਲ ਖਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲੋਹਿਰ ਦੋੜ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

08 March 2020

भारतीय राज पत्र: उल्लंघन के 'हमाम' में पंजाब और हरियाणवी राजतंत्र एक बराबर


                           इकबाल सिंह शांत
डबवाली-भारत सरकार के राज पत्र (गज़ट) में दर्ज नियमों ने सरहदी क्षेत्रों में स्थित स्थापित सरकारी व् गैर सरकारी पशु मेलों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है। भारत सरकार के राज पत्र नंबर 396 के नियम नंबर 8  के मुताबिक किसी भी राज्य स्तरीय हद से पचास किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय सरहद के एक सौ किलोमीटर अंदर तक पशु बाज़ार नहीं लगाया जा सकता। हालाँकि पशु मेलों वाले हमाम में लगभग सभी राज्यों का सरकारी ढांचा 'नंगा' दिखाई दे रहा  है। राज्य सरकारों के लिए पशु मेलों से होती मोटी आमदन के आगे भारत सरकार के राज पत्र (गज़ट) के कानूनी नियम भी बेमायने हैं। यह गज़ट केंद्र सरकार द्वारा 23 -05 -2017 को जारी किया गया । ज़िक्रयोग्य है कि हरियाणा में कालांवाली क्षेत्र के सीमावर्ती गाँव फग्गू, जिला श्री मुक्तसर साहब के सीमावर्ती गांव मंडी किलियांवाली और राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के सीमावर्ती गाँव बेरवाला में हफ्तावारी पशु मेला लगते हैं। यह तीनों ही पशु मेलों की ज़ड़ें पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को छूती हैं। भारत सरकार के गज़ट की धरातल पर सोई हुईं धारायों को डबवाली के ऐस.डी.ऐम विनेश कुमार (प्रशासक, नगर परिषद) ने जगाया है। जिन्होंने ने जिला श्री मुक्तसर साहब के डिप्टी कमिशनर और मलोट के ऐस.डी.ऐम को पत्र नंबर 966 -967 /ऐस.टी, तारीख़ 25 -2-2020 द्वारा सरकारी गज़ट की धारायों का हवाला दे कर मंडी किलिआंवाली के पशु मेले पर सवाल खड़•ा किया है। पत्र के मुताबिक डबवाली नगर परिषद की मीटिंग में आवारा पशुओं का मसला उठा था। ज़िक्रयोग्य है कि डबवाली शहर में आवारा पशूओं की बहुतात है, जिस से आम जनता काफ़ी परेशान है। दरअसल डबवाली प्रशासन, मंडी किलियांवाली पशु मेला को शहर में आवारा पशुओं की आमद के लिए ज़िम्मेवार मानता है। ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने मंडी किलियांवाली  में 2012 में लगभग सात करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक पशु मेला ग्राउंड स्थापित किया था। पंजाब में राज्य सरकार ने पशु मेलों का सालाना ठेका करीब 75 करोड़ रुपए में दिया हुआ है। किलियांवाली में ढाई दशक से सरकारी सत्तर पर पशु मेला लगता आ रहा है। मंडी किलियांवाली पशु मेले को उत्तर भारत के प्रसिद्ध पशु मेलों में गिना जाता है। हरियाणा में भी भारत सरकार के राज पत्र नंबर 396 के नियमों की खुल्ल•ेआम उल्लंघना हो रही है। सिरसा जिले के कालांवाली क्षेत्र के सीमावर्ती गाँव फग्गू में कई वर्षों से पशु मेला लगाया जा रहा है। गाँव फग्गू भी  पड़ोसी राज्य पंजाब की सीमा से महज डेढ़ -दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर पशु मेला जिला प्रशासन सिरसा की निगरानी में लगाया जाता है। यह पशु मेला आज-कल राजनैतिक और आर्थिक हितों की भिड़ंत के चलते विवाद में घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के सीमावर्ती गाँव बेरवाला (तहसील टिब्बी ) जिला हनुमानगढ़  में हफ्तावारी पशु मंडी लगने की सूचना है। बेरवाला, हरियाणवी शहर ऐलनाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस संदर्भ में जिला हनुमानगढ़ के पशु पालन अधिकारी मुख् राम कड़वासरा का कहना था कि सरकारी तौर पर जिले में कोई पशु मेला नहीं लग रहा। यदि कोई निजी तौर पर कोई लगा रहा है तो पड़ताल करके उसको बंद करवाया जायेगा। इसी तरह जिला प्रशासन सिरसा के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि पशु मेले सरकारों की आमदन का ज़रीया हैं। हर प्रदेश, दूसरे राज्य के पशु मेलों को बंद करवा कर अपने क्षेत्र का राजस्व बढ़ाना चाहता है। जिला श्री मुक्तसर साहब के डिप्टी कमिशनर श्री ऐम.के अरविन्द का कहना था कि उन्हें ऐस.डी.ऐम. डबवाली द्वारा लिखे पत्र बारे कोई जानकारी नहीं। यदि ऐसा है तो वह राज्य सरकार को ज़रूर लिखेंगे। डबवाली के ऐस.डी.ऐम विनेश कुमार का कहना था कि डबवाली में आवारा पशूओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। जिसको रोकने में प्रशासन असमर्थ साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह पिछले चार महीनो में जिला श्री मुक्तसर साहिब प्रशासन को दो पत्र लिख चुके हैं परन्तु उस तरफ़ से कोई जवाबी पत्र नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वह जल्दी जिला प्रशासन श्री मुक्तसर साहब के साथ इस मसले पर मीटिंग भी करेंगे।

  कोरोना वायरस: बचाव के लिए पशु मेले मुलतवी करन की मांग 
कोरोना वायरस के ख़ौफ़ की झलक बाहरी व्यापारियों की आमद पर निर्भर पशु मेलों पर पड़ने लगी है। मंडी किलियांवाली (श्री मुक्तसर साहब) और फग्गू (सिरसा) में रविवारीय पशु मेलों में पशुओं की खरीद -बेच के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वग़ैरा से बड़ी संख्या में व्यापारी आते हैं। इनें पशु मेलों में कई हज़ारों लोगों की भीड़ जुटती हैं। कोरोना वायरस के प्रति स्थानीय लोगों में भारी ख़ौफ़ छाया हुआ है। जनता ने इसका ख़तरा टलने तक अग्रिम बचाव के लिए कुछ समय के लिए पंजाब और हरियाणा के पशु मेलों को बंद करन की माँग की है।