ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫਰਜੀ ਕਰਾਰ, ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ "ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ-2020 (ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕੇਡਰ)"  ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ, ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ 7 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਸੀ, 66-ਡੀ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਜੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 420/465/468/471/120-ਬੀ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਕੁਦਰਤ ਨੇ 'ਰਾਮ' ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ 'ਲਛਮਣ'

* ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਿਹਾਂਤ
* 'ਪਾਸ਼' ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ 'ਦਾਸ' ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਬਾਦਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤੋਂ ਫੋਰਟਿਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। 90 ਸਾਲਾ 'ਦਾਸ ਜੀ' ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ

ਨਿੱਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮੂਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ 'ਰਾਮ-ਲਛਮਣ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਲਿਆਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿੱਲਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ

* ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ 'ਪੰਗਾ'

* ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ; ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ !  

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ•: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਾਸਮਝ' ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱੱਚੇ ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਦੋ ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਤਿ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਦਮਤਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਗਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਦ ਪੁੱਜ ਸਕੀ।
          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਜਰ ਦਾ ਜਲੌਅ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੂਹਰੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆ ਡਟੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਾਚਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਸ਼ਬਦੀ 'ਸੌਰੀ' ਵੀ ਆਖੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਣ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ' ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਜਾ ਅਤੇ ਖੱਬਾ 'ਦਿਮਾਗ' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
       ਇਸੇ ਟਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਘਰੇੜ ਨੂੰ ਭਖਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਨਾ

ਪੁੱਜਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖੀਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਗੁਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਜੱਗਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸੈਕਟਰ ਦੋ' ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲਰਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ• ਲਗਾਏ  ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ•ੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇਲ• ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 'ਆਨ-ਲਾਈਨ' ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

* ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ 

* ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5800 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

      ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਉਨ•ਾਂ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

       ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

         ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

         ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

         ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

       ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962  ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

        ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ  ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।

       ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 3 ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਲਾਲ ਪਥ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ 2000 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

     

      ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਟਰੂਨਾਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਨਾਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਾਨ-ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ••ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ••ਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

       

        4300 ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4300 ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ; ਹੋਈ ਛੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

* ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਮਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,  ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੋਦਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਹਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 900 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੈ ਅਤੇ 344 ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹਦੋਂ-ਵੱਧ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

* ਦੋਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ  

ਲੰਬੀ: ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ

ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

         ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ਼ ਲਈ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।

ਹਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

* ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ, ਲੋਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕਰਨ ਪਾਲਣ

ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਊਂ ਦੀਆਂ ਤਿਊਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੈ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

* ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

* ਥੋੜ•ੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਚੰਡੀਗੜ•, 28 ਅਪਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  19 ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 330 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਂਦੇੜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

   ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ• ਰਹੇ ਹਾਂ।''

          ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਰਾਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।

   ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 'ਕਿਓਸਕ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ/ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਖੇਮਕਰਨ) ਨੇ ਗਰੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ (ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ (ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਸੈਕਟਰ/ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੂਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

     ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ (ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ (ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

    ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ (ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਣੀ) ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ (ਬਲਾਚੌਰ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਪੀ. (ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ) ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

'ਦਾਸ' ਫੋਰਟਿਜ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ, 'ਪਾਸ਼' ਕਰ ਰਹੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ

* ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੀਰ-ਏ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਦਾਸ) ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ• ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ 'ਪਾਸ਼' ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ-ਜਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ 88 ਸਾਲਾ 'ਦਾਸ' ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਟਿਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ

ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਨਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਰਟਿਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਂਵਿਆਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਉਹ ਦਾਸ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ (ਦਾਸ) ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬੜ•ਾ ਗੂੜ•ਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ 

ਘਰੇੜ  ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਟਾਸ ਦਾ ਕਦੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਖਾਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਬੋਲ 'ਸਰਕਾਰ' ਦੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਨਨ 5.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.4 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੀਕ ਕਢਾਈ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗਿਆ

• ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਅਪਰੈਲ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਵਾਹਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਲੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ•ਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2020-21 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ 1322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦਾ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਾ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟਣ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਅ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2020 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 7301 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। - 93178-26100

ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜਾਇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ !

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਐਮ. ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ-ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਬੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆੜ•ਤੀਏ/ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜਗ•ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਫੜ ਦੀ ਜਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆੜ•ਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Breaking News: ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ: ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਬਠਿੰਡਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਭਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 80 ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੈੱਡ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਥੋਂ ਮੌਖਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹਟਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

• ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

• ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

                                           ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਭੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

        ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 1.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। 

      ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।