15 October 2026

ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ’ਚੋਂ 10374 ਵੋਟਾਂ ‘ਖੁਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਹੋਊ ਮੁਕਾਬਲਾ




 -ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਅੰਕੜਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਰਜ 156334 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 881 ਘਟਿਆ

 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 10374 ਵੋਟਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕੈਂਚੀ’ ਫਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 155453 ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਰਜ 156334 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 881 ਘੱਟ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 165827 ਵੋਟਰ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਣਾ-ਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਬੇਹੱਦ ‘ਬਰੀਕ’ ਤੇ ਫਸਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ 1997 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42308 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 103698 ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜੋ 1997 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 123519 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ 130612 ਵੋਟਰ ਹੋ ਗਏ। 2012 ’ਚ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ ਬੰਪਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 139675 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 156334 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਸੀ।

ਚੋਣ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫਸਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ 5006 ਵੋਟਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ 125606 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿਮਟ ਕੇ 9187 ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਥੇ 14069 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ 139675 ਪੁੱਜ ਗਈ। 2012 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਾਦਲ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ 24739 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। 2017 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22770 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।  2022 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ‘ਚ 11396 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇਗੀ। ਕਿਆਸ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਾਲ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਤਹਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ‘ਬਾਦਲ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲ’ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ‘ਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ਦਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।


8700 ਵੋਟਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 10334 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ‘ਏ.ਐੱਸ.ਡੀ.’ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8700 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 1232 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।


29 April 2026

ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

-ਫੀਲਡ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ


ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਮ-ਸੇਵਾ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ‘ਰਜਿਸਟਰ’ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਮੋ ਪੱਤਰ ਕ.ਕ/ ਐਮ-ਸੇਵਾ/ਅ3 (2)/2026/1254-97 ਮਿਤੀ 28-4-2026 ਜਰੀਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ’ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੇਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਜ ਮਘਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਜਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ’ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਲਡ ਅਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ।

ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ਡਿਉਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਾਰਜ ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਤ ਲਗਭਗ 12 ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਚ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤਰ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪ ਵਿਚ ‘ਦੌਰਾ’ ਓਪਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਦੋਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੌਰੇ ਭਰ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੀਲਡ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਮ-ਸੇਵਾ’ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।


ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ: 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ

ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ/ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕਲ ਪੋਇੰਟ ਆਧਾਰਤ 1167 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।


ਖੇਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਹਾਜਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਐੱਮ-ਸੇਵਾ’ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ’ ਆਧਾਰਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਐਪ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਓ”