* ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕਤਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ
* ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਉੱਡਿਆ
* ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਫਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਪਰਤਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੀਢ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਆਹਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖੂਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂੁਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਲੀਅਰਤਾ ਕਤਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਸੀਜੈਂਸ (ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਰੈਂਕ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23942-24041/ ਈਡੀਐਸਬੀ-2, ਆਈਐਨਟੀ ਪੰਜਾਬ- 14-8-17 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੂਫੀਆ
ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਥਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫਰੀ ਲਗਪਗ 28 ਸੌ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 21-22 ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 812 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਾਲ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸਦਕਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਕ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ (ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਮਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ-ਮਨੋ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment