-ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ' ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੈ ਪਾਰ -
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ, 29 ਮਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ
ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਪਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਿਕਅੱਪ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਪਸ਼ੂ
ਜਾਂ ਵਗੈਰ ਵਿਕੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 'ਲੋਡਿੰਗ ਸਲਿੱਪ' (ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ
ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ
ਹਾਸਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
15177 ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ
ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਗੁਲਾਬੀ
ਰੰਗ ਦੀ 'ਲੋਡਿੰਗ ਸਲਿੱਪ' ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਵਾਇਤ' ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਕਿਆਂ
'ਤੇ ਬੈਠੀ 250-250 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਭੂਤਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਢਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ
ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅਣ ਵਿਕਿਆ ਪਸ਼ੂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ
'ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 'ਲੋਡਿੰਗ ਸਲਿੱਪ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਿਕਅਪ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਸਪੀ
ਸਮੇਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ
ਦੀ 'ਦੁੱਧ-ਮਲਾਈ' ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਹੀਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ।
ਜੇਕਰ 'ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ਾਂ' ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ
ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 'ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ' ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ
ਇੱਕ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਹੱਕ
ਹਲਾਲ' ਅਤੇ 'ਬਦ-ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ' ਨਾਲ ਭਰੀ 'ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ' ਦੀ ਕਮਾਈ
ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਕਅੱਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਉਪਰੰਤ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾ
ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 60
ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ
ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਡਿੰਗ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਵਾਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝੰਡੂਕੇ, ਜੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੱਲਵਾਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ (ਮੋਗਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰੌਹਬ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਪਰਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ
ਕਾਰਿੰਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੀਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਨਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਖਾਸੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
