* ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 9ਵੀਂਂ ਤੋਂ +2 ਤੱਕ ਜਨਰਲ/ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਵੇਗੀ 6 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ
* ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
* 35 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਰਲ /ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 25.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ: ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਘਰੇੜ ’ਚ ਫਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ-ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ’ਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ (+2) ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1986 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਵੋਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਨਾਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 25.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8 ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਹਾਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 598 ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,47,153 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੋਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਦੋ ਤੱਕ 1,32,383 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਪਗ 1,41,317 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਪਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੋ।
ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਵੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣ-ਦੇਖਿਆ ਪਾੜਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਾਤੀ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੋਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਐਸ. ਗੁਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। M. 98148-26100 / 93178-26100
