-ਫੀਲਡ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਮ-ਸੇਵਾ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ‘ਰਜਿਸਟਰ’ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਮੋ ਪੱਤਰ ਕ.ਕ/ ਐਮ-ਸੇਵਾ/ਅ3 (2)/2026/1254-97 ਮਿਤੀ 28-4-2026 ਜਰੀਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ’ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੇਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਜ ਮਘਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਜਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ’ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਲਡ ਅਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ।
ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ਡਿਉਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਾਰਜ ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਤ ਲਗਭਗ 12 ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਚ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤਰ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪ ਵਿਚ ‘ਦੌਰਾ’ ਓਪਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਦੋਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੌਰੇ ਭਰ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੀਲਡ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਮ-ਸੇਵਾ’ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ: 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ/ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕਲ ਪੋਇੰਟ ਆਧਾਰਤ 1167 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਖੇਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਹਾਜਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਐੱਮ-ਸੇਵਾ’ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ’ ਆਧਾਰਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਐਪ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਓ”
