ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਰ - 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ 'ਫਾਡੀ' ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ

30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ-ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

  -ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਚ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਮਲਾ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਔਖਾ-

                                                    ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ : 'ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ' ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਲਬੋ-ਲੱਬ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ 'ਫਾਡੀ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 
            ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਏ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਾਕਇਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ।  ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
           ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 23 ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਵਿਚੋਂ 21 ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ਼., ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਗਰੈਚਿਊਟੀ, ਜਨਰਲ ਏਰੀਅਰ, ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। 
         ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ  'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੰਬਰ 2010 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਏ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੰਦਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਖਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। 
           ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ 'ਖਾਸਮ ਖਾਸ' ਅਤੇ 'ਵਰਕਰ' ਜਿਹਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
           ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ 'ਮਹਿੰਗੀ' ਹੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

            ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰ ਧਰਮਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪਤਨੀ ਸੱਤਿਆਵੰਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ.ਸ. ਸਕੂਲ ਘੁਮਿਆਰਾ (ਸੈਕਟਰ ਸਕੂਲ) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਲਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। 

             ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ  ਬਕਾਏ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ  ਆਈ।

98148-26100 / 93178-26100

E_mail : iqbal.shant@gmail.com