ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਦੂਲੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ....

                               ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ/ਡੱਬਵਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਜ਼ਨ ਕਣਕ ਲੱਦ ਕੇ ਓਵਰ ਲੋਡਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਮਸ਼ਰੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ’ਚ 70 ਗੱਟੇ ਕਣਕ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਕਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਚ 150 ਤੋਂ 200 ਗੱਟੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਮਲੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਖੇਰੰੂ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟੈਂਡਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ) ’ਚ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਲੋਡਿੰਗ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਮਸ਼ਰੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। 

      ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਦਮਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਦਾਇਰਾ ਮਹਿਜ਼ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮ-1989 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮ-1988 ਦੇ ਗੁਡਜ ਕੈਰਿਜ਼ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10/11/2017-1ਟੀ2 (ਪੀ.ਐਫ਼.)/1219673/1 ਮਿਤੀ 25-04-2018 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਬੀਤੀ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। 

         ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਫ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਕਣਕ ਲਦਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

           ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ’ਚ ਗੈਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ. ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।