ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਹੋਈ ਨਵੋਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ

* ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 9ਵੀਂਂ ਤੋਂ +2 ਤੱਕ ਜਨਰਲ/ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਵੇਗੀ 6 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ

* ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 

* 35 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਰਲ /ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 25.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ

                                                         ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ: ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਘਰੇੜ ’ਚ ਫਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ-ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ’ਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ (+2) ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ

ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

      1986 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਵੋਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

         ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।

        ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਨਾਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 25.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8 ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਹਾਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੇ। 

  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 598 ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,47,153 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੋਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਦੋ ਤੱਕ 1,32,383 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਪਗ 1,41,317 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਪਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੋ। 

        ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਵੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣ-ਦੇਖਿਆ ਪਾੜਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਾਤੀ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੋਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਐਸ. ਗੁਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।   M. 98148-26100 / 93178-26100

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

* ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਕੇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ’ਚ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

* ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ 

* ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ’ਤੇ ਦਰਜਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੰਬੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਖਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੰਜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ

ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਜਰੀਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੇਖੋਂ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਮਾਰਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਨੂ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਮੀਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਲੁੱਟਦਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਕੇ. ਯੂ ਆਗੂ ਹੇਮਰਾਜ ਬਾਦਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਡਾ. ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੀਤਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

* ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ

* ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ 

                                            ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ

ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 460 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 1250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੇ 2 ਨੇ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ 800-800 ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ : ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ

* ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਡੂ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨਾਂ, ਠੰਡਾ, ਸੰਤਰੇ, ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ 

* ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ

* ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ, 

* ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ

                                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 

     ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ  ਬਰਫ਼ੀ, ਲੱਡੂ-ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

   

  ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਵੋਟਰ ਖੂਬ ਚਟਕਾਰੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਪੱਖੋਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਸਬੇ ’ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ੳਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਕਦੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3, 5 ਅਤੇ 7 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਕਿਮਸਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਹਨ।  ਕੁੱਲ੍ਹ 25 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ 4 ਦੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਵਾਲੇ 4 ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਹੀ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਬਰੈੱਡ ਪਕੌੜੇ, ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ, ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿੰਨੂ, ਸੰਤਰੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ 9 ਦੀ ਇੱਕ ਅੌਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ 12 ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਵਾਰਡ 2 ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਡ 8 ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ

ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਡੱਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਮੌਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ-ਕਮ-ਚੀਮਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।  Mobile : 98148-26100, Email: iqbal.shant@gmail.com

ਆਖ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ

*  ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

* ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ 

* ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 138 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚੀ

* ਕਿਸੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ/ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੀਜਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼), 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 138 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੱਤਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ

ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ/ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਲੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

        ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਟ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

       ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

       ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

       ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ

ਲੰਬੀ: (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ 1ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 85 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ‘ਬਾਬੂ ਸਾਬ੍ਹ’ ਬਣਨ ਦਾ ਫਲਸਫ਼ਾ

- 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਵਾ  

- ਮਾਂ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ 3 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  

-ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰੈਲੀਆਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ

                                                    ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ: ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸ.ਸੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਮੌਕੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ’ਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਸੀ) ਦੇ ਬੀ.ਏ ਪਾਸ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜਭਾਗ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇੜਲੀ ਮੁਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ

ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮੂਹਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰੇਤਾ, ਬਜ਼ਰੀ ਵੇਚ ਗੁਜਾਰਾ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਚਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰੋਹਬ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ’ਚ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 

        ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਵਾ ਵਿਖੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਈਸਾਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਕਸ਼-ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 14 ਯੂ.ਐਨ 14 ਅੰਬੈਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਨੋਵੋ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ

ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ 13-14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 38 ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ 7/13/2 (88) ਪ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਜੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕੀ ਰੁਪਏ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਝੂਠੀ ਹੈ। 

                                       ਬਾਬੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ 

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੜਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉੁਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ  ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਂ ਹਨ। 

                                                  ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਣੇ ਫੜਿਆ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 

ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਈ। ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਬਰਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੰਟਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਚੜ੍ਹਤ ਕੱਖਾਂ ’ਚ ਰੁੱਲ ਗਈ। 

                                                                   ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ

ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਫਸੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  98148-26100 / 93178-26100

ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ : ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਰਗਵਾਸ

ਲੰਬੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)- ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1989 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 85 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

साँप पकडऩे वाले सपेरा समाज की किस्मत पिटारी में बन्द

- सपेरों का दुखड़ा : हमारे साँप पकडऩे पर पाबंदी लगा दी, रोजगार के मौके हमें दिए नहीं...

- हरियाणा में छत और जमीन से वंचित बहुसंख्यक सपेरा परिवार 

- पढ़े लिखे सपेरा नौजवानों के हक एस.सी व एस.टी वर्ग की उलझन में फंसे 

- सरकारी दस्तावेजों में बतौर सपेरा जाति दर्ज करने व एस.टी वर्ग में शामिल करने की मंग

                                                                इकबाल सिंह शांत

डबवाली: खतरनाक से खतरनाक साँपों को पल भर में पकडऩे वाले सपेरा समाज की किस्मत आज भी पिटारी में बंद है। मंगल-तारों के युग में सपेरा समाज सरकारे-दरबारे अपने अस्तित्व के लिए भटक रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। छत और जमीन से वंचित बहुसंख्यक सपेरा आबादी बेआबाद स्थानों पर झुग्गियों में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। ओर तो ओर मदारी, सपेरा, जोगी, नाथ और

कालबेलिया नाम के प्रचलित सपेरा जाति को सरकारी स्तर पर अपना पक्का नाम भी हासिल नहीं। जिंदगी की डगर समय साथ चलाने के लिए सपेरा नौजवानों ने ऊँची डिगरियाँ हासिल तो की, पर आरक्षण में में सपेरों को अनुसूचित जन-जाति (एस.टी.) की जगह एस.सी वर्ग में होने के कारण रोजगार की सरकारी सीढिय़ाँ इन से कोसों दूर हैं। सरकारी स्तर पर साँपों को पकडऩे पर रोक के चलते सपेरों की जिंदगी दिहाड़ी-मज़दूरी तक सीमित हो गई है। अब सरकारी स्तर पर सामाजिक और राजनैतिक अस्तित्व के लिए सपेरा समाज लामबंद होने लगा है। जिस के अंतर्गत हरियाणा में सपेरा समाज सोसायटी का गठन करके मुहिम शुरु की है। जिस का संयोजक-कम-जिला अध्यक्ष नसीब नाथ निवासी रानियाँ को बनाया गया है। डबवाली में सपेरा जाति को संगठित करने पहुँचे संयोजक नसीब नाथ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कभी किसी राजनैतिक पार्टी या सरकार ने सपेरा समाज की उत्थान की तरफ ध्यान दिया। साँप पकडऩे पर पाबंदी होने के कारण ख़ानदानी रोजग़ार ठप्प हो गए। आरक्षण कोटो में एस.सी वर्ग में उन को बनता हक नहीं मिल रहा। जबकि घुमंतू कबीले होने के कारण उन का एस.टी वर्ग की आरक्षण में हक बनता है। उन्होने कहा कि हरियाणा में सपेरा जाति की संख्या लगभग 38 हज़ार है। एक अन्य सपेरे होशियार नाथ ने कहा कि प्रशासानिक अकर्मण्यता के कारण वह मौलिक सरकारी स्कीमों से वंचित हैं। 15 वर्षों से सपेरों के 50 परिवार डबवाली में सेमनाले के नज़दीक बसे हैं परन्तु अभी उन के राशन कार्ड नहीं बन सके। सपेरा समाज के संजोयक नसीब

नाथ, राजू नाथ, बनवारी नाथ, पत्तराम नाथ, सत्तपाल नाथ, होशियारनाथ, बलवान नाथ और रमेश नाथ ने कहा कि सपेरा समाज के नौजवान बलजिन्दर नाथ ने बी.ऐ, जे.बी.टी और कप्तान नाथ ने बी.एस.सी और अमित नाथ बी.ए समेत सैंकड़े शिक्षित नौजवान हैं। जो आरक्षण के गलत वर्ग कारण सरकारी नौकरी से वंचित हैं। उन्होनेे कहा कि सरकारी तौर पर उन्हे सपेरा जाति के तौर पर मान्यता दी जाये और एस.सी की बजाय एस.टी वर्ग में शामिल किया जावेे। नसीब नाथ ने कहा कि सभी जिलों में सपेरा जाति को एकजुट करके जल्दी प्रदेश स्त्तर का सम्मेलन बुलाया जायेगा। उसके बाद देश के दूसरों प्रदेशों में सपेरा समाज को एक लडी में पिरोने को कार्य किया जाऐगा। 

                                                      साँपों पर पाबंदी से हुऐ रिवाज खत्म

  सांपों को पकडऩे पर पाबंदी ने सपेरा जाति के रोजगार के साथ रीति-रिवाज़ भी प्रभावित किये हैं। सपेरा जाति के लोग पहले अपनी बेटियाँ को दाज में साँप देते थे। जिसके अंतर्गत अपनी सामथ्र्य अनुसार बेटियाँ को दुर्लभ प्रजाति के साँप दिए जाते थे। सपेर्यों का कहना है कि सरकार उनके रोजगार के रास्ते खोले या साँप पकडऩे की छूट दे। दोहरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बन्दिशें असहनीय हैं।  98148-26100 93178-26100

ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਿਟਾਰੀ ’ਚ ਬੰਦ

- ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ: ਸਾਡੇ ਸੱਪ ਫੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ…...
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਛੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਪੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
- ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਪੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਉਲਝਣ ’ਚ ਫਸੇ 
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਸਪੇਰਾ’ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ’ਚ ਸ਼ਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ: ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ’ਚ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਟਾਰੀ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੰਗਲ-ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਪੇਰਾ ਆਬਾਦੀ ਬੇਆਬਾਦ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਦਾਰੀ, ਸਪੇਰਾ, ਜੋਗੀ, ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਾਲਬੇਲੀਆ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਪੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ

ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ’ਚ ਸਪੇਰਾ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਲਈ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੋਜਕ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਨਾਥ ਵਾਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਸੰਯੋਜਕ ਨਸੀਬ ਨਾਥ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਪ ਫੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 38

ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣੇਦਖੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 15 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ’ਚ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੰਜੋਯਕ ਨਸੀਬ ਨਾਥ, ਰਾਜੂ ਨਾਥ, ਬਨਵਾਰੀ ਨਾਥ, ਪੱਤਰਾਮ ਨਾਥ, ਸੱਤਪਾਲ ਨਾਥ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਾਥ, ਬਲਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਨਾਥ ਬੀ.ਏ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਤ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਪੇਰਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ। ਨਸੀਬ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੱਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੀਤਾਂ ਖੁੱਸੀਆਂ

ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਰੀਤਿ-ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ। ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ-ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾ-ਸਹਿਨਯੋਗ ਹਨ।  98148-26100 / 93178-26100

ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਣ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲੇਗੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤੀ’

- ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ : ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਚੱਤਰ ਸੌ, ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ

- ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ 

                                                     ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤੀ’ ਫਸਲੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਖ਼ ਜਗਾਉਣ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਤੌਰ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਖਰਚੀਲੀ ਦੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ  ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਧੂੰਏ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਅੌਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਧੂੰਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।

     ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਚੱਤਰ ਸੌ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਤ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੁਟਾਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 100 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 9 ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਰੋਪੜ 5, ਬਰਨਾਲਾ 19, ਸੰਗਰੂਰ 10, ਫਰੀਦਕੋਟ 21, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20, ਤਰਨਤਰਾਨ 5, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 12, ਲੁਧਿਆਣਾ 67 , ਬਠਿੰਡਾ 8, ਮਾਨਸਾ 10, ਜਲੰਧਰ 51, ਫਿਰਜੋਪੁਰ 30, ਮੋਗਾ 53 ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 100 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.40 ਲੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ੳੱੁਕਾ-ਪੁੱਕਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਕੈਨਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਟਰ ਸਰੀਂਹ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬੇਹੱਦ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ

ਲਮਕਝੂਟਾ ਇਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਢੇਲਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ 27 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਤਰੇ-ਕੁਤਰੇ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਅਗਾਮੀ ਫਸਲ ਲਈ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖਾਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 26 ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

         ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਝਿਜਕਾਹਟ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤਾ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਸਥਾਗ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭਾਅ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਕਬਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2 ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 75 ਸੌ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

                         ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 98148-26100 / 93178-26100

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਖੁਦ ਖਾ ਗਏ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ 17.5 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ ਦੇ 2 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 

- ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ 3,76,790 ਯੂਨਿਟ ਖਪੇ 

                                                  ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

     ਲੰਬੀ: ਦਮੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1,71,816 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ

ਦੇ ਅਮੀਰ-ਤਰੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 17.5 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ (ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ) ਦੇ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ.ਪੀ-01/0011 (10 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ) ਅਤੇ ਏ.ਪੀ-01/0036 (7.5 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ) ਹਨ। ਲਗਪਗ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ 26-27 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 17,18,160 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 3,76,790 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4.56 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜੱਗਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਜੂਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਬੀਤੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੜਫ਼ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

            ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ 5 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 4,90,838 ਰੁਪਏ ਦੀ 107640 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ.ਪੀ-01/0097 ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੰਜਮ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਭਰ ਹੋਰ ਮਰਦ-ਅੌਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨਕੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ‘ਮੁਦਈ’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 99152-0049 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 98148-26100 / 93178-26100

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਖਾਕੀ' ਨਾਲ ‘ਪੰਗੇ ਲੈਣ’ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੌਂਕ

* ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕਤਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ

* ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਉੱਡਿਆ 

* ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ

                                                                     ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਫਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਪਰਤਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੀਢ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਆਹਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖੂਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂੁਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਲੀਅਰਤਾ ਕਤਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਸੀਜੈਂਸ (ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਰੈਂਕ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23942-24041/ ਈਡੀਐਸਬੀ-2, ਆਈਐਨਟੀ ਪੰਜਾਬ- 14-8-17 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੂਫੀਆ

ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਥਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫਰੀ ਲਗਪਗ 28 ਸੌ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 21-22 ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 812 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਾਲ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸਦਕਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਕ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ (ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।

       ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਮਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ-ਮਨੋ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।