24 June 2015

भारत की चुनाव प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता

                  -जगदीश नेहरा,  पूर्व मंत्री हरियाणा-
     चुनाव लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है,किन्तु किसी-न-किसी रूप में राजतंत्र तथा साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी चुनाव होते हैं | अलग-अलग देशों में चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव समय में काफी भिन्नता है | भारत में हमेशा किसी-न-किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें व्यापक परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता है | विश्व में लगभग 200 देश हैं, जिनमे से 123 देशों में लोकतान्त्रिक
शासन व्यवस्था है | संसदीय अथवा राष्ट्रपति प्रणाली दोनों ही लोकतंत्र में शामिल है |विश्व के 21 देशों में राजतंत्र है तो पांच देशों में साम्यवाद है | प्रत्यक्ष रूप से राजतन्त्र में चुनाव की व्यवस्था नही होती,किन्तु यहाँ भी शासन के निर्देशानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के चुनाव होते रहते हैं | रही बात साम्यवादी व्यवस्था की तो वहां साम्यवादी नियम कायदों पर आधारित एक पार्टी में भी उपयुक्त प्रतिनिधि के लिए चुनाव होते हैं | कुल मिलाकर ऐसा कोई देश नही जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया नहीं चलती |
       चुनावी प्रक्रिया की भिन्नता के साथ ही चुनाव अवधि में भी अन्तर है | अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चार साल बाद होता है, तो भारत में संसद अथवा राज्यों की विधानसभाएं पांच वर्षों के लिए चुनी जाती हैं | चुनाव चाहे 4 साल बाद, 5 साल बाद,अथवा 6 साल बाद हो इससे अधिक अंतर नही पड़ता, किन्तु जैसे भारत वर्ष में 5वर्ष के लिए चुनाव होने के बावजूद कुछ समय के बाद ही, यहाँ तक की 2 महीने पश्चात ही लोकसभा अथवा विधानसभाओं के भंग होने की स्थिति में अथवा कोई पद रिक्त हो जाने पर जो चुनाव हो जाते है, उनपर नियंत्रण लगाना अनिवार्य हो गया है |
भारत में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के चुनाव भी समय-समय पर होते रहते हैं तथा देश के किसी-किसी कोने में हर समय चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है |
        चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग तथा सरकारी तन्त्र को काफी प्रबंध करने पड़ते हैं, यह काम बहुत पहले आरंभ हो जाता है | चुनावी प्रबंध
के चलते सरकारी तन्त्र  का ध्यान केवल चुनावों की ओर हो जाता है और जनता के काम कुप्रभावित होते हैं | राजनेता भी जनहित के कामों की बजाय लोक-लुभावन नारों का सहारा लेकर तथा हर हथकंडा अपना कर चुनाव जीतने का जुगाड़ बैठाने में लगे रहते हैं | हमारे यहाँ चुनाव के समय जिन अलोकतांत्रिक साधनों का सहारा लिया जाता है, वे किसी से छिपे नही हैं | सरकार का अमूल्य समय तो बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही सरकारी धन भी काफी मात्रा में खर्च हो जाता है | बार-बार के चुनावों में यह प्रक्रिया दोहराई जाती है | दूसरी और चुनावों की पवित्रता कायम नही रह पाती तथा चुनाव लड़ने व जीतने वाले व्यक्ति चुनाव में खर्च किये गये धन को किसी न किसी प्रकार से अर्जित करने का प्रयास करते हैं, इससे जहां हमारे चुने गये जनप्रतिनिधि अपना दायित्व ठीक ढंग से नही निभा पाते  वहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने लगता है | तात्पर्य है कि देश का जो धन विकास कार्यों पर खर्च होना चाहिए वह चुनावों पर खर्च हो जाता है | विश्व के अन्य देशों में भी इस प्रकार की चुनावी विकृतियां हैं , किन्तु सुदृढ लोकतंत्र होने के बावजूद भारत में चुनावी कमियां काफी अधिक हैं ,जिन्हें सुधारे जाने की अत्यंत आवश्यकता है | 
      मेरे विचार में एक बार चुने गये जन प्रतिनिधि को कम से कम 6 वर्षों तक काम करने का मौका मिलना चाहिए, अर्थात चुनाव 6 सालों के अंतराल में होने चाहिए | इसके लिए भी संसद से लेकर स्थानीय निकायों तक के चुनावों के लिए लगभग 2 महीने निर्धारित किये जाने चाहिए, अर्थात सभी प्रकार के चुनाव एक साथ इस अवधि में करवा लिए जायें | भारत की भौगोलिक भिन्नता व मौसम को देखते हुए इसके लिए फरवरी और मार्च के महीने ठीक हैं | एक बार चुनावी प्रक्रिया सम्पन हो जाने के बाद फिर 6 सालों तक कोई चुनाव नही होना चाहिए , इससे जहां जनप्रतिनिधि पूरे मनोयोग से  जनहित के काम कर पायेंगे वहीं सरकारी तन्त्र भी अपना काम बिना व्यवधान के काम कर पाएगा और जो खर्चा बचेगा, उससे विकास के काम हो सकेंगे, प्रश्न उठता है कि स्पष्ट बहुमत न मिलने अथवा जनप्रतिनिधि के किसी रिक्त हुए पद के लिए क्या किया जाए ? मेरे विचार में स्पष्ट बहुमत न मिलने पर विधायिका को भंग करने के स्थान पर भिन्न-भिन्न दलों को आपसी तालमेल से चुनावों से बचाने के प्रयास करने चाहिए तब तक राष्ट्रपति शासन जैसे उपायों से काम चलाया जा सकता है |
                   किसी चुने गये जनप्रतिनिधि के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु के बाद खाली होने वाले पदों को भरने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार उसी प्रकार मनोनयन हो सकता है, जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति देश के लिए विशेष कार्य करने वाले तथा असधारण उपलब्धियां प्राप्त करने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करता है |  विवादों से बचने के लिए सभी दलों की सहमति से इस सम्बन्ध में नियम व योग्यताएं निर्धारित करके निष्पक्ष मनोनयन किया जा सकता है  अथवा कम संख्या में रिक्त होने वाले पदों को आगामी चुनावों तक खाली भी रखा जा सकता है | चाहे जो भी हो किन्तु बार- बार होने वाले चुनावों को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है , ताकि चुनावों में व्यर्थ जाने वाले समय तथा धन का विकास व जनकल्याण के कामों हेतु सदुपयोग हो सके |  

06 June 2015

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ


-ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ’ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਪੱਕੀ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ-
-ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ AE ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ GI ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ-
-ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਬੇਤਰੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੋਕ ਤਪਾਏ

                          
                                       ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
               
ਲੰਬੀ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਮਾਣੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦਾ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬੀਤੀ AE ਫਰਵਰੀ B@AE ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਂਵੇ-ਟੱਲੇ ਹੀ ਘਰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਪਗ GI ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ’ਚ ਗਰਕ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਾਹੀ-ਤ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਰ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ (ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ) ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਈ ਸੀਮੇਂਟਿਡ ਗਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਖੜਵੰਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਭਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਤਿ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੋਹਰੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਦਿਲ’ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਧੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਓਕਰਣ, ਸੰਤ ਰਾਮ, ਕਿਸ਼ਨ ਰਾਮ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ DE@ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ‘ਅਖੌਤੀ ਦਰਬਾਰ’ ’ਚ ਹਾਜਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਓਕਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਈਪ ਕਾਰਨ ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਛੱਪੜ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਅਿਆ ਹੈ।
   
     ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਇੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁੱਜੀ ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਖੜਵੰਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਓਕਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਹਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਜਭਾਗ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ’ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਿੱਕਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ‘ਦਰਬਾਰ’ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
        ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਨ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ’ਚ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਪੰਚ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਗੀ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਂਵੇ-ਟੱਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਛਿਪਦੇ ਵੱਲ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ A@@ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਲੰਬੀ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ IE ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ E ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ’ਚ ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

15 May 2015

ਪੁਲੀਸ ਲਈ ‘ਦੁਕਾਨਾਂ’ ਬਣੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

                                               ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ - ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ‘ਬਿਜਨਸ ਮੈਨ’ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਦੁਕਾਨਾਂ’ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਗਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਤੀ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਪੋਸਤ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਲਈ ‘ਨਾਕਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ’ਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਰੀਆ।
          ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤਿੰਨ ਕੋਨੀ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਿਹਰ ਕਰੀਬ 1:20 ਵਜੇ  ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਰੂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਮਗਰਲੀ ਖਿੜਕੀ  ’ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੇ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸੌ ਲਿਆਓ। ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ‘‘ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਬੱਸ ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।’’ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਾ ਹੀ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇਤਨੇ ’ਚ ਪੱਤਕਰਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ‘‘ਜਾਓ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।’’ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਵੇਖ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ’ਚ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੂੰਹੇ ਦੇ ਉੱਡੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵ੍ਹੀਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।,’’
          ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ 50-60 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਖਾਕੀ’ ਦੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ
ਨਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੱਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਖੁੱਸੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਜਰੀਏ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਸੂਲੀ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰੰਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ‘ਦੁਕਾਨਦਾਰ’ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਦੂਖੇੜਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਗੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਾਕਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈਵੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵੱਲ ਦੀ ਭੇਜਣ ਹਿੱਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਸਵਿੱਚ ਆਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

                         ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਨਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪਲੇਟ ਸੀ ਗਾਇਬ
          ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ’ਚ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ‘‘ਪੀ.ਪੀ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।