ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ - ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ‘ਬਿਜਨਸ ਮੈਨ’ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਦੁਕਾਨਾਂ’ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਗਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਤੀ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਪੋਸਤ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਲਈ ‘ਨਾਕਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ’ਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਰੀਆ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ 50-60 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਖਾਕੀ’ ਦੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ
ਨਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੱਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਖੁੱਸੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਜਰੀਏ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰੰਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ‘ਦੁਕਾਨਦਾਰ’ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਦੂਖੇੜਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਗੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਾਕਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈਵੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵੱਲ ਦੀ ਭੇਜਣ ਹਿੱਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਸਵਿੱਚ ਆਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਨਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪਲੇਟ ਸੀ ਗਾਇਬ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ’ਚ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ‘‘ਪੀ.ਪੀ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।