20 June 2018

ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਸੁੱਖ' ਮਾਣਨਗੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ

* ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 18.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ
* ਜਾਰੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ

                                                ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
       ਲੰਬੀ: ‘ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ’ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 92 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 18.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾਣਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 48 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ
ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪੰਚ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਖਣ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13028 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਪੀ.ਈ-2/726/2013 ਰਾਹੀਂ 18,75,74,400 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 13018 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 18.75 ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ (36 ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ) ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣੇ ਭੇਟੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਰੂਪੀ ਤਿਣਕਾ-ਤਿਣਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਉਜਰਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
         ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
        ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਚਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇਬਕਾਇਆ ਲਗਪਗ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਣ ਭੇਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 



05 June 2018

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ‘ਸਵਾਮੀ’

* ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਦਬਕੇ
* ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੈਂਪਰਾਂ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ
* ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼

                                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ 
      ਡੱਬਵਾਲੀ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ‘ਸਵਾਮੀ’ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ‘ਤੇਰਵਾਂ ਰਤਨ’ ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੜਤਾਲੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੱਬਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ
ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦਿਨ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਅਮਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਧਾੜ੍ਹਵੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨਆਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ’ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-9 ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਉੱੱਪਰ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ-ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਧੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸਦਾ 70 ਕਿੱਲੋ ਦੱੱੁਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਿੰਨ ਕੈਂਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਦੁੱਧ ਨੇੜਲੇ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ‘ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।’ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। 
         ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਖਾਕੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
            ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਆਚੇ ਕੱਟੇ-ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗੁਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝੇਪ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
            ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ । -98148-26100 / 93178-26100