18 August 2017

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਖਾਕੀ' ਨਾਲ ‘ਪੰਗੇ ਲੈਣ’ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੌਂਕ

* ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕਤਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ
* ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਉੱਡਿਆ 
* ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ

                                                                     ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਫਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਪਰਤਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੀਢ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਆਹਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖੂਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂੁਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਲੀਅਰਤਾ ਕਤਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਸੀਜੈਂਸ (ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਰੈਂਕ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23942-24041/ ਈਡੀਐਸਬੀ-2, ਆਈਐਨਟੀ ਪੰਜਾਬ- 14-8-17 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੂਫੀਆ
ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਥਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫਰੀ ਲਗਪਗ 28 ਸੌ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 21-22 ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 812 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਾਲ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸਦਕਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਕ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ (ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
       ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਮਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ-ਮਨੋ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। 

12 August 2017

ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ’ਚ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰੇਗੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ !

* ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾੜੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
* ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾ ਟੱਪੇ 
* ਅਗਾਊਂ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰੰਭਿਆ
* ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਕਰਿਪਟ ਤਿਆਰ, ਜੇ.ਈ ’ਤੇ ਨਜਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
      ਲੰਬੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ’ਚ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ’ਚ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ’ਚ ਸੀਮਿੰਟਡ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ’ਤੇ ਨਜਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
     
  ਅੱਜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰਾ ’ਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਮਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਬੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰਾ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। 
         ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੰਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੰਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। 
   
     ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਲੇਵਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਬਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉੱਖੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ’ਚ ਲਗਪਗ 117 ਗਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
          ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਰਤਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬੇਢੰਗੇ ਲੇਵਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਲੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟਡ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਘੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੀਆਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਪੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਅਜੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘੁਮਿਆਰਾ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।