30 April 2020

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹਦੋਂ-ਵੱਧ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

* ਦੋਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ  
ਲੰਬੀ: ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ
ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
         ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ਼ ਲਈ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।

29 April 2020

ਹਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ




* ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ, ਲੋਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕਰਨ ਪਾਲਣ


ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਊਂ ਦੀਆਂ ਤਿਊਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੈ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

28 April 2020

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

* ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

* ਥੋੜ•ੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ


ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਚੰਡੀਗੜ•, 28 ਅਪਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  19 ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 330 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਂਦੇੜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 
   ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ• ਰਹੇ ਹਾਂ।''
          ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਰਾਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।

   ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 'ਕਿਓਸਕ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ/ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਖੇਮਕਰਨ) ਨੇ ਗਰੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ (ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ (ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਸੈਕਟਰ/ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੂਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
     ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ (ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ (ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
    ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ (ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਣੀ) ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ (ਬਲਾਚੌਰ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਪੀ. (ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ) ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

24 April 2020

'ਦਾਸ' ਫੋਰਟਿਜ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ, 'ਪਾਸ਼' ਕਰ ਰਹੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ


* ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੀਰ-ਏ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਦਾਸ) ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ• ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ 'ਪਾਸ਼' ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ-ਜਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ 88 ਸਾਲਾ 'ਦਾਸ' ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਟਿਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ
ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਨਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਰਟਿਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਂਵਿਆਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਉਹ ਦਾਸ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ (ਦਾਸ) ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬੜ•ਾ ਗੂੜ•ਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ 
ਘਰੇੜ  ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਟਾਸ ਦਾ ਕਦੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਖਾਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਬੋਲ 'ਸਰਕਾਰ' ਦੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਨਨ 5.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.4 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

21 April 2020

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੀਕ ਕਢਾਈ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗਿਆ



• ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਅਪਰੈਲ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਵਾਹਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਲੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ•ਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2020-21 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ 1322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦਾ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਾ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟਣ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਅ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2020 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 7301 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। - 93178-26100

20 April 2020

ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜਾਇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ !


ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਐਮ. ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ-ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਬੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆੜ•ਤੀਏ/ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜਗ•ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਫੜ ਦੀ ਜਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆੜ•ਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Breaking News: ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ: ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ


ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਭਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 80 ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੈੱਡ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਥੋਂ ਮੌਖਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹਟਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

19 April 2020

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

• ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
• ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ


                                           ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਭੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
        ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 1.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। 

      ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

क्या मध्य वर्ग भारत की 'नाजायज' औलाद है ?

- 94.16 प्रतिशत करदाता मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा की कगार पर
- ज़िंदगी में रौशनी की किरण फीकी पड़ने के कारण डिप्रेशन का बढ़ रहा घेरा

                                           इकबाल 'शांत'

गरीबों और अमीरों के प्रति हद दर्जे के सियासी 'प्यार' के चलते भारतीय आर्थिकता की असली रीढ़ की हड्डी मध्य वर्ग बेहद मानसिक परेशानी में है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाऊन के दौरान मध्य वर्ग को सरकारी बेरुखी का खूब एहसास हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय इनकम टैकस विभाग की वैबसाईट के अनुसार 94.16 प्रतिशत आम लोग करदाता हैं। देश
का शहरी और कस्बा आधारत मध्य वर्ग आवाम में से डिप्रेशन के मामले बढ़ने लगे हैं। पहले से बुरी आर्थिक हालत के कारण मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा गरीबी की कगार पर है। उसको सरकारी के खजाने से कहीं रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। आस्था-उम्मीद वाली कुदरती कृपा वाले किवाड़ आज-कल तालाबंद हैं। केंद्र सरकार ने करोना संकट में गरीबों के लिए अन्न भंडार और आर्थिक मदद के रास्ते खोले हैं। दूसरे तरफ़ देश में अथाह खरीद शक्ति के साथ सरकारी खजाने में टैक्स का बड़ा योगदान डालने वाले मध्य वर्ग के लिए सरकार ने एक पैसे का ऐलान भी नहीं किया गया। मध्य वर्ग के उस हिस्से तरफ किसी ने देखने तक की कोशिश नहीं की गई, जो कि पक्के मकानों में बुनियादी ज़रूरतों से जूझ रहा है। जिनकी की रसोईयें में से राशन ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पर है। शहरी और कस्बा आधारत मध्य वर्ग छोटी दुकानों और छोटे कारोबारें पर आधारत है। महामारी ने इनके काम-धंधे ठप्प कर दिए हैं। सरकार की अनदेखी के  शिकार इस वर्ग के दरमियाने व् और निचले लोगों को रोजी-रोटी से ले कर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, घर -परिवार तक कम से कम दर्जनों फ़िक्र हैं। जबकि गरीब को पल पल पर सुविधा है, जबकि अमीरों को किसी चीज़ की कमी नहीं। खुद को अमीरों की श्रेणी में दर्शाने वाला उच्च मध्य वर्ग का उपरला तबका भी एक पायदान खिसक कर नीचे आने की राह पर है।

    लॉकडाऊन और कर्फ़्यू के दौरान सरकारों और समाज सेवी संस्थाओं ने गरीबों के चूल्हे जलते रखने के लिए जी-जान लगा दी, जो कि अच्छी बात है पर गरीबों की हालत भी बेहद बदतर है, परन्तु मध्य वर्ग में बुरी आर्थिकता वाले परिवार सामाजिक शर्मसारी के कारण न ख़ुद को गरीब बता कर राशन और आर्थिक मदद माँग सकते हैं और न ही किसी के पास अपनी अंदरूनी हकीकत बयान सकते हैं। ऐसे हालातों में मध्य जैसी परिवारों पर मानसिक परेशानी का परछाई अधिक रहा है। आंकड़ों से मुताबिक देश में करीब 35 -40 करोड़ करीब मध्य जैसी हैं। आर्थिक मंदहाली में से गुज़रते शहरी और कस्बाई मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा गरीबों वाली हालत में है। 
      बीते परसों एक छोटा दुकानदार घर से काफ़ी परेशानी हालत में एक पुलिस नाके पर पहुंच गया और चीखने-चिल्लाने लगा। यदि वहां तैनात पुलिस मुलाजिम उसे ना संभालते तो हताश व्यक्ति किसी राह चलते व्हीकल  के नीचे आ जाना था। लॉकडाऊन की बढ़ती मियाद के चलते मध्य वर्ग की परेशानियों का बड़ा विस्फोट देश में कोरोना से अलग आर्थिक महामारी बन सकती है। विश्व श्र्म संस्था का कहना है कि कोरोना संकट के कारण भारत में 40 करोड़ मज़दूर गहरी गरीबी में धँस जाएंगे। 
     भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मुद्रक नीति रिपोर्ट में कोरोना वायरस को भविष्य पर काली परछाई करार दिया गया है जिससे समूचा आर्थिक ढांचा बिगड़ने का अंदेशा है। इससे स्पष्ट है कि महामारी के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने से देश में करीब 10 से 15 करोड़ मध्य वर्गीय लोग गरीबी रेखा की सूची में आ जाएंगे। 
 जिन्हे सरकार से मुफ़्त आटा -दाल, गरीबों वाली अन्य सुविधाओं के लिए ख़ुद को बी.पी.ऐल स्तर का साबित करन के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मध्य वर्ग की खंगाली गई ज़मीनी हकीकत काफ़ी भयानक है। बहुत से लोगों के पास बैंक खातों में बचत के नाम पर 15 -20 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होती। उनके रोज़गार बैंक लिमटें और कर्ज़ आधारत हैं। अब घरबंदी के कारण रोज़गार पिछड़ गए हैं। सरकार द्वारा बैंकी कर्ज़े वग़ैरा मुलतवी तो किये गएँ हैं परन्तु बैंकों का ब्याज का मीटर सरपट दौड़ रहा है।

        भारत चाहे काफ़ी कोशिशों के पश्चात संसारिक स्तरीय समस्या में शायद बड़े नुक्सान से बच जाये परन्तु अमीर-गराब बनाम मध्य वर्ग वाले दोहरे कानून का अर्थचारा कम से कम डेढ़ दशक पीछे जरूर चला जायेगा। महामारी उपरांत सरकारी टैकस भी दोहरी महामारी के तौर पर परेशानी का सबब बनेंगे।
    आम लोग के पास कई महीनों तक घरों में लॉकडाऊन के अंतर्गत जीवन-यापन के लिए पूँजी या साधन नहीं हैं। कई स्थान पर मंदी आर्थिक हालत के कारण आत्महत्याओं की रिपोर्टें हैं।
   समाज शास्त्र के जानकारों का कहना है कि देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा-वेशभूषा मध्य वर्ग पर निर्भर है। इस वर्ग की 75 -80 प्रतिशत खरीद शक्ति के कारण सरकारें को पल -पल पर भरपूर टैकस मिलता है। मध्य वर्ग का अंदरूनी दर्द जानने मारने के लिए अलग-अलग शहरों -कस्बों में लोगों के साथ संपर्क किया गया। उनकी बयाने हालत ने रूह कँपा दी। कुछ का कहना था कि रोज़गार और गृह निर्माण के लिए 10-15 लाख रुपए के लिए बैंक कर्ज़ है। किसी ने माँ बाप और ख़ुद की गंभीर बीमारी के ऊपर से कोरोना संकट को जीते-जी मौत का बिगुल बताया। सिरसा के राम लाल नामक व्यक्ति ने कहा कि वह तो पहले ही 15 लाख रुपए के कर्ज़े नीचे है और उप्पर से रोज़गार बंद होने से बैंक डिफालटरी के हालात बनने से छत चले जाने का अंदेशा बन गया है। मलोट के सुखविन्दर सिंह ने कहा कि देश में मध्य वर्ग को फ़िज़ूल समझ कर सारे आर्थिक बोझ उसी पर डाले जाते हैं। सुविधा  के नाम पर उसके लिए सरकारें के पास कुछ भी नहीं है। डबवाली निवासी गौरव कुमार का कहना था कि सरकार को गरीबों के इलावा मध्य वर्ग की मदद के लिए

कदम उठाने चाहिए। बहुसंख्या मध्य वर्ग हफ़्ते -दो हफ़्ते के आर्थिक संसाधन चलाने तक सीमित हैं। यदि हालात न सँभले तो आगामी महीनों में सड़कें पर मानसिक परेशानी में घिरे आम लोगों की कतारों देखने को मिल सकतीं हैं। चार्टड अकाउँटैंट गोबिंद सिंगला ने कहा कि यदि सरकार ने मध्य वर्ग को राहत नहीं दी तो देश का आर्थिक ढांचा गड़बड़ा जायेगा। अभी स्थिति को ना संभालने से हालात बेकाबू हो जाएंगे। 
  भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया का कहना था कि दक्षिणी कोरिया, जापान, रूस और चीन में मध्य वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने हेतु अच्छी नीतियाँ बनाईं हुई हैं। जबकि भारत में मध्य वर्ग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब संकट से घिरे समय में केंद्र सरकार को मध्य वर्ग के लिए राहत भरा पैकज पुरानी गलतियों को सुधारना चाहिए। इससे महामारी के उपरांत देश की आर्थिकता को फिर खड़•ा करन के लिए बड़ी मदद मिलेगी। - इक़बाल.शांत@जीमेल.कॉम 

15 April 2020

ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਾਹਾਂ' ਹੇਠਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਗੇ ਕਣਕ ਦੇ 'ਕਦਮ'

* ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਪ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ
* ਓਲਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ•ੇਗਾ ਮਿਸ਼ਨ 'ਖਰੀਦ'
* ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਅਰਕਾ

                           

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ
ਲੰਬੀ/ਚੰਡੀਗੜ•:ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ 'ਈ-ਪੀਐਮਬੀ' ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੜ•ਤੀਏ ਤੋਂ ਪਾਸ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਜਿਣਸ ਦੇ ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਯਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਓਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੱਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਦਸਤੀ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਰਵੀ ਭਗਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 23 ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 'ਕੋਵਾ' ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਐਪ ਈਸੀਆਈ360 ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਡਾ360, ਐਮ-ਪੁਡਾ, ਈ-ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ, ਆਈ-ਰੈਵਿਨਿਊ, ਆਈ-ਡੀਟੀਓ, ਫੀਬੈਂਕ, ਆਈਕਾਰਟ, ਫੂਡ2ਸ਼ੇਅਰ, ਮੌਮ2ਬੀ, ਡੇਟ2ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਮਸੀਐਲ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਵੋਟ ਐਪ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਣ
ਹਨ। ਈਸੀਆਈ360 ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਕੋਵਿੰਦ  ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਜਰੀਏ ਈ-ਪੀਐਮਬੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਹੁਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਫੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਮ. ਜਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਣਸ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆੜ•ਤੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 93178-26100


                                                       

13 April 2020

ਕੋਰੋਨਾ: ਕਿਧਰੇ 'ਸਿਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ' ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ !

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਲੰਬੀ/ਚੰਡੀਗੜ•: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਦਿਲ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਂਡ' ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉੁੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ
ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ  ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਗਰੂਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਰਸਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ, ਕੈਂਸਰ, ਕਿਡਨੀ, ਲੀਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉੁਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ।


ਦੇਸ਼ 'ਚ 48500 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ 48500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚੋਂ 40000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ 8500 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਗੈਰ ਪੁਖਤਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੜ•ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਤਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਮਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਜ਼ਬਾ: ਜਦੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਦੋ ਅਫਸਰ

         ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ: ਜਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ 
ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਧੋਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਣੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਲਗਾਏ ਬੈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਤੇ ਉਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਆਏ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਖੁਦ ਵੀ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਖੌਫ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12 April 2020

ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

* ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
* ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਇਕ ਦੱਸਿਆ


                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ
ਲੰਬੀ/ਬਠਿੰਡਾ/ਚੰਡੀਗੜ•, (12 ਅਪਰੈਲ)-ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਹੱਦ ਬਹਾਦਰੀ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਦਿਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਸ
ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਦਰ ਫੌਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ, ਸਗੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਰਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਚੇ ਨਾਇਕ' ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਧੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ•ਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇਨ•ਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਅ: ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ, ਸਗੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਰਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ: ਬਾਦਲ
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਪਟਿਆਲਾ: ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤ ਸਣੇ 11 ਨਿਹੰਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ


- ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
- ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ



ਚੰਡੀਗੜ•/ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਪਰੈਲ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈ.ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਡੇਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਔਰਤ ਸਣੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਨਿਰਭਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਕਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਟਾ ਜ਼ੈਨਨ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਛੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਫਾ ਰਲੇ ਪੰਜ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਬੈਗ, ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (2155) ਜਿਸ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ (10 ਪੀ.ਆਰ.), ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ, ਲੱਤ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰਾਜ ਸਿੰਘ (1415) ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (1445) ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏ.ਆਰ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਘੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਚੀ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਬੇਕਸੂਰ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਈ.ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸ.ਓ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੇਰ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਦੰਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਭਵ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ  ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 70 ਮਿਤੀ 12.04.2020 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 323, 324, 326, 353, 186, 332, 335, 148 ਸਮੇਤ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ 188 ਅਤੇ 51 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਪਾਸੀਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 45 ਮਿਤੀ 12/04/2020) ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 54, ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3,4, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 13,16,18,20, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25,54,59 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਿੱਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਲਬੇੜਾ ਜਿਥੇ ਨਿਹੰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ 5-6 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
------------------------------
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੈ:-
1) ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਲੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਉਮਰ - ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ
2) ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ• ਥਾਣਾ ਅਮਰਗੜ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ
3) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਪਾਸਿਆਣਾ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ (ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ)
4) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਜੈਨ ਮੁਹੱਲਾ ਸਮਾਣਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਮਾਣਾ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ
5) ਨੰਨਾ
6) ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ
7) ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਥਾਣਾ ਅਮਲੋਹ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ
8) ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਿੰਡਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚਮਾਰੂ ਥਾਣਾ ਘਨੌਰ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ
9) ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੀਰੂ ਮਾਜਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ
10) ਨਿਰਭਵ ਸਿੰਘ
11) ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਿੱਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੇੜਾ  ਉਮਰ 25 ਸਾਲ
-----