* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲਸੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਲੀਪ ਮੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕੰਮਕਾਜ਼
* ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸੜਕਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ/ਲੰਬੀ/ਡੱਬਵਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਮਿੰਨੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਗਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਣਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲਸੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਸਲੀਪ ਮੋਡ ਜਾਂ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਦਚਿੰਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਖਾਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਪੱਖੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹਲਕੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਝਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨ• 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 95 ਹਜ਼ਾਰੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ 12 ਨਾਮਜਦ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜਮ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲਾਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਸੁਵੱਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । M. No. 93178-26100
