07 फ़रवरी 2011

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਐ 'ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਾ ਸਕੀਮ'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਤਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੁਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਾ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ (ਡੱਗ) ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਪਤਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਮੰਡਲ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5254  'ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ' ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ 512 ਪਖਾਨੇ, ਚਨੂੰ ਵਿਖੇ 1018, ਬੀਦੋਵਾਲੀ 'ਚ 249, ਮਾਨ ਵਿਚ 33 (ਬਕਾਇਆ), ਖਿਉਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 130, ਅਬੁੱਲਖੁਰਾਣਾ ਵਿਚ 836 ਅਤੇ ਧੌਲਾ 'ਚ 125, ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 203, ਲੁਹਾਰਾ 'ਚ 51, ਘੁਮਿਆਰਾ 'ਚ 159, ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ 'ਚ 128 ਅਤੇ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ 'ਚ 70 ਪਖਾਨੇ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ 117 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 10,980 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀਮੰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਸੀਟ (ਰੂਲਰ ਪੈਨ), ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ, ਇੱਕ 10 ਇੰਚ ਗੁਣਾ 10 ਇੰਚ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ 40-40 ਇੰਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ (ਡੱਗ) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਸੁਰਾਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ੇਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 'ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ' ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਨਾਲ ਢੰਗ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ 78 ਇੰਚ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਚੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਗੋਲ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅੰਦਰੋਂ 40 ਇੰਚ ਤੇ ਚੌੜਾਈ 36 ਇੰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬੱਬੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੁਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪੀ ਗਈਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 24-25 ਇੰਚ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਸਿਰਫ਼ 32 ਇੰਚ ਨਿੱਕਲੀ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕਠੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਂਕੀਆਂ (ਡੱਗਾਂ) ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਬੱਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੁਹਰੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਖਾਨਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡੱਗ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਅਬੁੱਲਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਮੁਹਰੇ ਆਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਨ 84 ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕੋਠੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਡੱਗ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾਪੂਰਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਦੇ 'ਚੈਂਬਰ' ਵੀ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਲੈਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਮੇਂਟ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਲੈਬ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕ ਗੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਚੌਰਸ' ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ।
ਕਾਮੇਰਡ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਖਾਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                      ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ 304 ਰੁਪਏ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3-3 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 10,980 ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਢੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ, 2.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 980 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7500 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 2931 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 977 ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ 4 ਥੈਲੇ ਸੀਮੰਟ ਅਤੇ 840 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਸਰੀਆ, ਸਾਢੇ 7 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੇਟ, 1050 ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਬਜਰੀ ਤੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਬਰੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 475 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਖਾਨਾ ਸੀਟ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਪਾਈਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 106676 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 304 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਚਿਆ-ਮਿਚਿਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਗਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

         ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 'ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਾ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕ (ਡੱਗ) ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਟੈਂਕੀ ਭਜ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਕਸੀਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਦ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਕਸੀਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਦ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
98148-26100/93178-26100

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें