01 मई 2018

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ’

- ਪੌਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਜਬਕ ਰਹੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ
- ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੜਚਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੂਹਰੇ ਫੇਲ੍ਹ; ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰਹਿ ਗਏੇ ਸੁੱਕੇ 

                                                      ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
           ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਜਬਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13028 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੇਟੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 90-92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 13018 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 18.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੈ। 
         ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 44 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 22 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13028 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 18,75, 74,400 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 1008 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 271 ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ 302 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-2018 ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 43,35800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,87,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
   
   ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣੇ ਭੇਟੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
        ‘ਮਲੰਗਪੁਣੇ’ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13018 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (36 ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ) ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਰੂਪੀ ਤਿਣਕਾ-ਤਿਣਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਉਜਰਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  
       ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 
 
        ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਪੰਚ ਪਵਿੱਤਰਜੋਤ ਲੁਹਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
           ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ) ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें