* ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 18.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ
* ਜਾਰੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ: ‘ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡੇਬਰਦਾਰ’ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 92 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 18.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾਣਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 12 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 48 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ
ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਖਣ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13028 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਪੀ.ਈ-2/726/2013 ਰਾਹੀਂ 18,75,74,400 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 13018 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 18.75 ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ (36 ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ) ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣੇ ਭੇਟੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਰੂਪੀ ਤਿਣਕਾ-ਤਿਣਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪੌਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਉਜਰਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਦੀ ਚਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇਬਕਾਇਆ ਲਗਪਗ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਣ ਭੇਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਟੇ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment