ਮੀਂਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਰੋ ਲੇਵਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ

-ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-
                                                          -ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ-
ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀਰੋ ਲੇਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੱਜਵੇਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਫੂਜ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਿਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੇਵਿਉਂਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ-ਪੰਜਾਵਾ-ਤਰਮਾਲਾ-ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਡਰੇਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੇਵਲ ਦਰੁੱਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਹੁਣ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਨੀਂਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਪਾਖੇੜਾ, ਕੁੱਤਿਆਂਵਾਲੀ, ਪੱਕੀ ਟਿੱਬੀ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ, ਕੱਟਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਉਣਖੇੜਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਂਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੇਮ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਂਹਾਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਤੱਪਾਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮੀਂਹ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੱਪਾਖੇੜਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਂਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਤੱਪਾਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ 18 ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 17 ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ, 10 ਘਰ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ, 7 ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਲੀਕ, 6 ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਰੀ। ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 393 ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਂਹਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਵੱਢ-ਵੱਖ ਸਾਂਝੀਆ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 37 ਬੋਰੀਆਂ ਫੀਡ ਅਤੇ 100 ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ 'ਧੀਰਾ ਖੁੱਡੀਆਂ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।