ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

   ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਪਾਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ 

    ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਫਰਵਰੀ ( ਬੀ ਐਸ ਭੁੱਲਰ)  :  ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੁਗਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਜਾਮ ਏ ਇੰਸਾਂ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਮਈ 2007 ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

               ਰਪਟ ਨੰਬਰ 24 ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ 2007 ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ 153 ਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਸਾਮਲ ਤਫ਼ਤੀਸ ਕਰਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾਂ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਘਟਨਾਮ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਕੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 13 ਮਈ 2007 ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਐ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਐ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ।

              ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ  ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੰਬਰ 39792-ਐਮ ਆਫ 2007 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ  ਕਿ 11 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਾਮ ਏ ਇੰਸਾਂ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਿਸਲ ਤੇ ਆਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਇਜ । ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

            ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ 11 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ।

           ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਜੁਗਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ  ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨਾਪਾਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਵੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।