ਗੈਰ-ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ!

* ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੇਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 

* ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ

* ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 19 ਸੌ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

      ਡੱਬਵਾਲੀ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੇ 85 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 32 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੇਨਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 1060 ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ‘ਚੋਣ’ ਬੱਜਟ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬੀਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ 

         ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੇਨਾਨੀ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰੀ ਮੱਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੇਨਾਨੀਆਂ/ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੂਆਜ਼ਾਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੇਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 

          ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੇਨਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 75 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 9400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ‘ਚੋਣ’ ਬੱਜਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1435 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

             ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

         ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਜਨ ਭਰ ਓ.ਐਸ.ਡੀ/ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ਼ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਫ਼ਿਜੂਲ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੱਤਾ-ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੇਨਾਨੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਕਾਲ ਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ 

ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੇਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।