ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ/ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਭਾਲ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਸਿਉਣ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸਹਿ-ਧੰਦੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ
ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ’ਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਬਾਗਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੁੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਮਲੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱੱਚ 30588 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 715453 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3163 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਬੇ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ। ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੌਸਤਨ ਛੇ-ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਕਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਾਹ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ 6 ਸਾਢੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂਆਂ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਗਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿੰਨੂ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੁਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਸਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਬਾਗਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਜਜੀਆ’ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ’ਤੇ ਬਾਗਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਖਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਬੰਦ ਐ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ
ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment