02 February 2021

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 19 ਨੂੰ ਲੰਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਲਾਨ



ਲੰਬੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ , ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਂ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਛਾਗਣ,ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, , ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

No comments:

Post a Comment