ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ / ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤਕੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਹਰੀ ਖਬਰ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

           ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡਿਓ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

             ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

             ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ।

             ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ, ਵਿੱਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

              ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੈਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੈਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

            ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ 42 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

           ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 41 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 23, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 31, 2020 ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ 5-6, 2020 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਵਿਚੋਂ 13 ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਹੋਏ।