ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ

-ਬੀ. ਐਸ. ਭੁੱਲਰ-

ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮਨਾ ਵੀ ਖੱਟ ਲਿਐ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7654 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਕਦਰ ਗਧੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਈਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਜਬ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸਥਿਤ ਕਸਬਾ ਲਾਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਜ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਜਦ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਡਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲੀ ਪੋਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਸਾਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 7654 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ Àਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਬੇਠੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਡੀਸਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਸਤਿੰਦਰਪਾਲ, ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਘਰੋ ਘਰੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇੱਕ ਜੁਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ 7654 ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਸਮਾ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਤਨ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਬਟੋਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।