* ਮਤੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੁਝਾਆਂ' ਨੇ ਖੋਲ•ੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾ
* ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ 'ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਜ਼ਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸੁਝਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਗੱਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਅਯੁਕਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਪੱਖੀ ਰੌਂਅ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰੇ ਗਏ।।ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 14 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਐਲ.ਜੀ- ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. 2020/126 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment