ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ, ਮੰਤਰੀ/ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਕ

* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਏ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ/ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.15 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40-45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੱਦ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਪਰਸੋਨਲ-2 ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਫ.ਡੀ-ਐਫ਼-ਪੀ 2023 (ਐਮ.ਬੀ.ਏ.ਐਲ.) 12020-4ਐਫ਼ਪੀ2 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

       ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 250, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਨੂੰ 175, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੂੰ 150-150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2011 'ਚ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ 'ਚ 2011 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 28136 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ 2.26.329 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਪੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 2011 ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। 93178-26100